भारत एक विशाल और विविधतापूर्ण देश है जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या लंबे समय से एक गंभीर चुनौती रही है। स्वतंत्रता के दशकों बाद भी अनेक गांवों में लोगों को स्वच्छ पानी के लिए दूर-दूर तक जाना पड़ता था। विशेष रूप से महिलाएँ और बच्चे प्रतिदिन कई घंटे पानी लाने में व्यतीत करते थे। दूषित जल के कारण हैजा, डायरिया, टाइफाइड जैसी बीमारियाँ फैलती थीं।
इन समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2019 में हर घर जल योजना की शुरुआत की। यह योजना जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित की जा रही है और इसका संचालन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
Har Ghar Jal Yojana ONLINE 2026 : योजना की पृष्ठभूमि
2019 से पहले ग्रामीण भारत में करोड़ों परिवारों के पास नल से पानी की सुविधा नहीं थी। वे हैंडपंप, कुएं, तालाब या अन्य असुरक्षित स्रोतों पर निर्भर थे।
सरकार ने यह महसूस किया कि स्वच्छ पानी केवल सुविधा नहीं बल्कि एक मौलिक आवश्यकता और स्वास्थ्य का आधार है। इसी सोच के साथ हर घर जल योजना को राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया गया।
योजना के मुख्य उद्देश्य
- प्रत्येक ग्रामीण परिवार को Functional Household Tap Connection (FHTC) प्रदान करना।
- प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कम से कम 55 लीटर सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना।
- जलजनित रोगों में कमी लाना।
- महिलाओं और बच्चों को पानी लाने की कठिनाई से मुक्ति दिलाना।
- जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना।
- सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से सतत जल प्रबंधन सुनिश्चित करना।
योजना का लक्ष्य
- वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन देना (सरकारी लक्ष्य)।
- पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित करना।
- प्रत्येक गाँव में जल एवं स्वच्छता समिति का गठन करना।
योजना की प्रमुख विशेषताएँ
1️⃣ घर-घर पाइप जल आपूर्ति
हर घर तक पाइपलाइन बिछाकर सीधे नल से पानी पहुँचाया जाता है।
2️⃣ जल गुणवत्ता की निगरानी
प्रत्येक गाँव में पानी की जांच के लिए प्रशिक्षण प्राप्त महिलाएँ टेस्टिंग किट का उपयोग करती हैं।
3️⃣ ग्राम पंचायत की भूमिका
ग्राम स्तर पर Village Water & Sanitation Committee (VWSC) का गठन किया जाता है।
4️⃣ सामुदायिक स्वामित्व
गांव के लोग ही योजना के रखरखाव और संचालन में भाग लेते हैं।
5️⃣ जल संरक्षण
तालाबों का पुनर्जीवन, वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण जैसे उपाय अपनाए जाते हैं।
वित्तीय प्रावधान
यह केंद्र सरकार की एक बड़ी बजट योजना है। इसमें केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर निवेश करती हैं।
विशेष श्रेणी के राज्यों (जैसे पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्य) को अधिक केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।
योजना का प्रभाव
- करोड़ों ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन मिला।
- महिलाओं का समय बचा, जिससे वे शिक्षा और स्वरोजगार में भाग ले पा रही हैं।
- बच्चों की स्कूल उपस्थिति में सुधार हुआ।
- ग्रामीण स्वास्थ्य स्तर में उल्लेखनीय सुधार आया।
किन क्षेत्रों में लागू?
यह योजना पूरे भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू है।
शहरी क्षेत्रों के लिए अलग जल योजनाएँ संचालित की जाती हैं।
योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया
- गाँव का सर्वेक्षण
- जल स्रोत का चयन
- पाइपलाइन निर्माण
- घर-घर कनेक्शन
- गुणवत्ता परीक्षण
- संचालन एवं रखरखाव व्यवस्था
सामाजिक एवं आर्थिक लाभ
- महिलाओं का सशक्तिकरण
- रोजगार के अवसर
- स्वास्थ्य व्यय में कमी
- स्वच्छता और जीवन स्तर में सुधार
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती
चुनौतियाँ
- जल स्रोतों की कमी
- भूजल स्तर में गिरावट
- पाइपलाइन रखरखाव की समस्या
- कुछ क्षेत्रों में जल गुणवत्ता (फ्लोराइड, आर्सेनिक) की समस्या
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