pan aadhaar link online : पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कैसे करें? | Step by Step गाइड


pan aadhaar link online: पैन और आधार लिंक करना क्यों ज़रूरी है?

भारत सरकार ने हर नागरिक के लिए PAN (Permanent Account Number) और Aadhaar Card को आपस में लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। अगर आपका पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है तो —

✅ आपका पैन कार्ड निष्क्रिय (Inactive) हो सकता है।
✅ आप आयकर रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे।
✅ बैंकिंग और निवेश से जुड़े कई काम रुक सकते हैं।

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pan aadhaar link online: पैन आधार लिंक करने के फायदे

  1. फर्जी पैन कार्ड पर रोक लगती है।
  2. टैक्स भरना और ITR फाइल करना आसान होता है।
  3. सरकारी सब्सिडी और योजनाओं का लाभ लेने में सुविधा होती है।
  4. वित्तीय लेन-देन सुरक्षित और पारदर्शी होता है।

पैन कार्ड को आधार से लिंक कैसे करें?

तरीका 1: आयकर विभाग की वेबसाइट से ऑनलाइन

  1. https://incometax.gov.in वेबसाइट खोलें।
  2. होमपेज पर “Link Aadhaar” विकल्प पर क्लिक करें।
  3. अपना PAN नंबर, Aadhaar नंबर और नाम दर्ज करें।
  4. कैप्चा कोड डालें और “Link Aadhaar” बटन दबाएँ।
  5. आपके मोबाइल पर OTP आएगा, उसे दर्ज करते ही पैन-आधार लिंक हो जाएगा।

तरीका 2: SMS से PAN-Aadhaar लिंक करें

अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप SMS भेजकर भी पैन और आधार लिंक कर सकते हैं।

📲 SMS टाइप करें:
UIDPAN <आधार नंबर> <PAN नंबर>

उदाहरण:
UIDPAN 123456789012 ABCDE1234F

इसे 567678 या 56161 पर भेज दें।


🟢 तरीका 3: आयकर पोर्टल में लॉगिन करके

  1. https://incometax.gov.in पर लॉगिन करें।
  2. My Profile” सेक्शन पर जाएँ।
  3. Link Aadhaar” पर क्लिक करें।
  4. आधार की जानकारी डालें और OTP से सत्यापन करें।

पैन-आधार लिंक की अंतिम तिथि

आयकर विभाग समय-समय पर अंतिम तिथि बढ़ाता है। लेकिन यदि निर्धारित तारीख तक लिंक नहीं किया गया तो आपका पैन कार्ड Inactive हो जाएगा। इसलिए समय रहते लिंक करना बेहद ज़रूरी है।


पैन और आधार लिंक न होने पर क्या करें?

  • यदि नाम या जन्मतिथि अलग है तो पहले आधार या पैन में सुधार करें
  • सुनिश्चित करें कि आधार में मोबाइल नंबर अपडेट हो।
  • किसी भी दिक्कत पर नज़दीकी PAN Service Center या Aadhaar Seva Kendra से संपर्क करें।

pan aadhaar link online : लिंक करने के लाभ

पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अब हर करदाता के लिए ज़रूरी है। इससे न केवल टैक्स सिस्टम आसान होता है, बल्कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेने और वित्तीय लेन-देन करने में भी आसानी होती है।

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