pm kusum solar yojana : प्रस्तावना
भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ देश की लगभग 60 प्रतिशत आबादी कृषि कार्य पर निर्भर करती है। किसानों की आय बढ़ाना और खेती को सशक्त बनाना सरकार की प्राथमिकता रही है। इसी दिशा में भारत सरकार ने किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की — प्रधानमंत्री सोलर कुसुम योजना (Pradhan Mantri KUSUM Yojana)। इस योजना का उद्देश्य किसानों को सौर ऊर्जा के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना है ताकि वे खेती में बिजली और डीजल पर निर्भरता घटाकर, स्वच्छ ऊर्जा से अपनी आय और उत्पादन दोनों को बढ़ा सकें।
pm kusum solar yojana: योजना की शुरुआत और उद्देश्य
प्रधानमंत्री सोलर कुसुम योजना की शुरुआत वर्ष 2019 में भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को सौर ऊर्जा (Solar Energy) के माध्यम से सिंचाई के लिए ऊर्जा प्रदान करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।
इस योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं –
- किसानों को सस्ती और स्वच्छ बिजली उपलब्ध कराना।
- खेती में डीजल और पारंपरिक बिजली पर निर्भरता कम करना।
- किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को पूरा करना।
- पर्यावरण संरक्षण और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना।
pm kusum solar yojana: योजना का पूरा नाम और अर्थ
KUSUM का पूरा नाम है:
Kisan Urja Suraksha evam Utthaan Mahabhiyan (किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान)।
इसका अर्थ है — किसानों को ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करना और उनके उत्थान के लिए कदम उठाना।
pm kusum solar yojana : योजना के प्रमुख घटक (Components)
प्रधानमंत्री सोलर कुसुम योजना को तीन मुख्य घटकों में बाँटा गया है –
- घटक-A: किसानों की खाली या अनुपयोगी जमीन पर सोलर पावर प्लांट लगाकर बिजली उत्पादन करना। किसान इस बिजली को राज्य सरकार या DISCOM को बेचकर अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकता है।
- घटक-B: किसानों को स्टैंड-अलोन सोलर पंप (Standalone Solar Pumps) उपलब्ध कराना, जिससे वे बिना बिजली या डीजल के सिंचाई कर सकें।
- घटक-C: पुराने ग्रिड-कनेक्टेड पंपों को सौर ऊर्जा से चलने वाले पंपों में बदलना। इससे किसानों को बिजली बिल की समस्या से राहत मिलती है।
योजना के तहत सब्सिडी और लाभ
सरकार किसानों को सोलर पैनल लगाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है –
- 60% सब्सिडी: केंद्र और राज्य सरकार मिलकर देती हैं।
- 30% बैंक लोन: किसान को बैंक से आसानी से उपलब्ध होता है।
- 10% किसान का योगदान: किसान स्वयं वहन करता है।
इस योजना से किसान न केवल अपनी सिंचाई मुफ्त में कर सकता है, बल्कि यदि अतिरिक्त बिजली पैदा होती है तो उसे बेचकर अतिरिक्त आय भी प्राप्त कर सकता है।
योजना के लाभ
- किसानों की आत्मनिर्भरता: अब किसानों को बिजली या डीजल की कमी से जूझना नहीं पड़ता।
- आय में वृद्धि: अतिरिक्त बिजली बेचकर किसान सालाना ₹30,000 से ₹60,000 तक कमा सकते हैं।
- पर्यावरण संरक्षण: सौर ऊर्जा के उपयोग से प्रदूषण कम होता है और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलता है।
- बिजली की बचत: ग्रामीण इलाकों में बिजली की मांग कम होती है, जिससे राज्य पर भार घटता है।
- रोजगार के अवसर: सोलर पैनल निर्माण, स्थापना और रखरखाव में ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ते हैं।
pm kusum solar yojana: योजना का पंजीकरण और प्रक्रिया
किसान इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं —
- अपने राज्य की ऊर्जा विभाग या नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की वेबसाइट पर जाएं।
- “प्रधानमंत्री सोलर कुसुम योजना” पर क्लिक करें।
- किसान की जानकारी, भूमि विवरण, आधार नंबर और बैंक खाता विवरण भरें।
- आवेदन सबमिट करें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
- स्वीकृति के बाद किसान को सोलर पैनल लगाने की अनुमति मिल जाती है।
चुनौतियाँ
- कई ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट की कमी के कारण किसान ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाते।
- प्रारंभिक लागत किसानों के लिए कुछ अधिक हो सकती है।
- सोलर पैनलों की देखभाल के लिए तकनीकी जानकारी का अभाव।
pm kusum solar yojana : आधुनिक लाभ
प्रधानमंत्री सोलर कुसुम योजना किसानों को सशक्त, आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से जागरूक बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। यह योजना न केवल किसानों की आय बढ़ा रही है बल्कि पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को भी प्रोत्साहित कर रही है। यदि इस योजना को सही दिशा में और अधिक व्यापक रूप से लागू किया जाए, तो भारत को “ऊर्जा आत्मनिर्भर देश” बनने में मदद मिलेगी। यह योजना किसानों के जीवन में उजाला भरने वाली “सौर क्रांति” का प्रतीक बन चुकी है।
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